प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; निवासी संकुलातील मद्यविक्रीला रहिवाशांच्या संमतीची गरज
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील दारू दुकानांच्या परवान्याबाबत महत्त्वाचा बदल केला आहे. निवासी किंवा मिश्र निवासी-वाणिज्यिक संकुलामध्ये दारूचे दुकान सुरू करण्यासाठी संबंधित नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्थात NOC घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निवासी परिसरात दारूचे दुकान सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आता स्थानिक रहिवाशांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
यापूर्वी परवाना प्रक्रियेत असलेल्या काही त्रुटींचा फायदा घेत निवासी परिसरातील दुकानांच्या स्थलांतराचा किंवा नव्याने दुकान सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होत असल्याची बाब समोर आली होती. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नियमांमध्ये बदल करत गृहनिर्माण संस्थेची संमती आवश्यक केली आहे.
नवीन नियमानुसार, निवासी अथवा मिश्र वापराच्या संकुलात मद्यविक्रीचे दुकान सुरू करण्यासाठी संबंधित सोसायटीकडून NOC घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे सोसायटीतील रहिवाशांना अशा दुकानाला संमती द्यायची किंवा विरोध करायचा, याबाबत महत्त्वाची भूमिका बजावता येणार आहे.
या निर्णयामुळे निवासी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दारूच्या दुकानांमुळे निर्माण होणारे संभाव्य वाद, गर्दी, सार्वजनिक शांततेचे प्रश्न आणि रहिवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींवर स्थानिक पातळीवर विचार करण्याची संधी मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यनिर्मिती, वाहतूक, विक्री व परवाना व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवले जाते.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे निवासी संकुलांमध्ये दारूचे दुकान सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सोसायटीची संमती घेणे आता महत्त्वाचे ठरणार असून, या नियमाची अंमलबजावणी राज्यभर होणार आहे.
