प्रतिनिधी – फिरोज भालदार
चोपडज ता. बारामती येथे २६ जानेवारी २०२३ या दिवशी दलित वस्ती मधील कामाच्या भ्रष्टाचारा विरोधात चोपडजचे भारतीय बौद्ध महासभा बारामती तालुका संरक्षण प्रमुख उमेश गायकवाड व यांच्याबरोबर भाजपा तालुकाध्यक्ष पुणे जिल्हा नियोजन समिती सदस्य पांडुरंग कचरे , पनदरे ग्रामपंचायत सदस्य सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम कोकरे ,जय मल्हार क्रांती संघटना पुणे जिल्हा युवती अध्यक्ष तेजश्री भंडलकर ,भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चा बारामती अध्यक्ष सुनील माने व आधी मान्यवर यांनी यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलन करते यांना यश प्राप्त मिळाले . चोपडज येथील दलित वस्तीतील व्यायामशाळा बांधकाम नियमबाह्य केल्याबद्दल सदर आंदोलन करण्यात आले होते. गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ग्रामसेवक निगडे यांना आठ दिवसात नियमानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन उपसरपंच तुकाराम भंडलकर व जिल्हा नियोजन समिती सदस्य पांडुरंग कचरे यांच्या समवेत दिल्यानंतर हे धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते . याचीच दखल घेऊन जिल्हा क्रीडा अधिकारी पुणे महादेव कसगावडे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व्यायामशाळा बांधकाम अनुदान सन २०१७ – १८ अनुदान रक्कम चलनाने शासनास जमा करणे बाबत चोपडज ग्रामपंचायत यांना नोटीस द्वारे सांगण्यात आले आहे .
खालीलप्रमाणे कार्यवाहीनी सर्व ग्रामंचायत मध्ये चालू असतात ह्यावर शासन काय कार्यवाही करणार का ? अशी लोकांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे .
सदरची माहिती अशी की
सन २०१७- १८ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत चोपडज ता.बारामती जि.पुणे यांना व्यायाम शाळा बांधकाम या प्रयोजनासाठी ५ लक्ष रु . अनुदान मंजूर करून वितरित करण्यात आलेले होते ..सद्यस्थितीत व्यायामशाळेचे बांधकाम झाल्याबाबत काम पूर्णत्वाचा दाखला, अनुदान विनियोग प्रमाणपत्र , कामाचा फोटो व अद्याप कार्यालयास अप्राप्त झाले असून देखील . यावरून कार्यालयाचे तपासणी अधिकारी व तालुका क्रीडा अधिकारी बारामती यांनी दि. ९-१२-२०२१ रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली असता ग्रामपंचायत ने सद्यस्थितीत जागा निश्चित केलेली असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग बारामती यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र व स्थलदर्शक नकाशा आणि जागेचे फोटो सादर केले होते.
दि. ३१ मार्च २०२२ अखेर व्यायाम शाळेचे बांधकाम पूर्ण करून विनीयोग प्रमाणपत्र व काम पूर्णतः दाखला सादर करणे बंधनकारक होते शासन नियमानुसार अनुदान मिळाल्याच्या दिनांक पासून दोन वर्षात बांधकाम पूर्ण करून काम पूर्णत्वाचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते . आजपावोटर सदर निधी खर्च केलेला नसल्याने शासकीय निधी अखर्चित आहे व ही बाब गंभीर आहे हे पत्र मिळताच ग्रामपंचायत ने तात्काळ आकर्षित रक्कम शासनास जमा करावी व वेळेत बांधकाम पूर्ण का केले नाही याचा खुलासा सादर करावा असे या नोटीसाद्वारे कळविण्यात आले होते. तरी आपले पत्र जा क्रमांक ३२/ २०२२ दि. २९- ७/२०२२ अन्वये काम पूर्णत्वाचा दाखला व मूल्यांकन रुपये ४. ९९.२३०/- चे सादर केलेले होते .
तालुका क्रीडा अधिकारी बारामती व क्रीडा मार्गदर्शक यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता आपण व्यायाम शाळा बांधकाम अनुदान मागणी प्रस्ताव दि. २९-२-२०१९ सादर केलेला होता. व त्याचे अंदाजपत्रक रुपये ६. ९९.४४६ व प्लॅन चेंजिंग रूम व प्रसाधनगृहासह ५४७ चौरस फुटाचे शासन नियमानुसार उपअभियंता उपविभाग बारामती यांनी तयार केलेल्या नुसार सादर केलेले होते. दि.८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी कार्यालयीन अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता . या व्यायाम शाळेचे बांधकामाची मोजमाप केला असता फक्त १९८ चौरस फूट बांधकाम केलेले आहे. ही बाब प्रत्यक्ष दिसत आहे की चोपडज ग्रामपंचायत ने शासनाची फसवणूक केलेली आहे . व्यायामशाळा बांधकाम अनुदान मागणी प्रस्ताव १९-२-२०१९ मंजूर केलेल्या अंदाज पत्र आराखड्यानुसार व्यायामशाळेचे बांधकाम केलेले नाही असा अहवाल सादर केलेला आहे .
त्यामुळे सदर काम हे कार्यालयात दाखल केलेले व्यायाम शाळा बांधकाम अनुदान मागणी प्रस्ताव सन २०१७-१८ मध्ये सादर केलेला आराखडे व अंदाजपत्रकानुसार केलेले नसल्याने शासकीय निधीचा योग्य विनियोग केलेला नाही व चेंजिंग रूमवर प्रसाधन गृहासह ५४७ चौरस फुटाचे शासन नियमानुसार उपअभियंता उपविभाग बारामती सभा विभाग केलेले नसल्याचे दिसून आलेले आहे . आपण शासन नियमानुसार व्यायाम शाळेचे किमान ५०० चौरस फूट क्षेत्र व्यायाम शाळा व प्रसाधन ग्रुप चेंजिंग रूम सर्व व्यायाम शाळा बांधकाम करणे आवश्यक होते तथापि ग्रामपंचायतने सादर केलेल्या
आराखड्यानुसार अंदाजपत्रकानुसार व्यायाम शाळेचे बांधकाम का केले नाही याचा खुलासा २४-३-२०२३ रोजी पर्यंत सादर करावा शासकीय निधीचा योग्य विनियोग न केल्याने सदरचे अनुदान शासनास चलनाने परत करावे असे देखील जिल्हा क्रीडा अधिकारी पुणे महादेव कसगावडे यांनी या नोटीसाद्वारे चोपडज ग्रामपंचायत ला कळवण्यात आले आहे .
बेजवाबदार पणामुळे दलित समाजातील व्यायामशाळा बांधकाम मंजूर निधी शासनास परत होणार याला जबाबदार कोण ?
