पुरंदर प्रतिनिधी.
पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या बहुप्रतिक्षित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रभावित होणाऱ्या गावांतील नागरिकांना भूखंड वाटप करताना ‘प्रथम येणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Serve) या तत्त्वावर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, संबंधित गावांमध्ये याबाबतची माहिती पोचविण्याचे काम सुरू झाले आहे.
महामुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांतर्गत साकारत असलेला पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा पुणे विभागातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५००० एकरहून अधिक जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. पश्चिम पुरंदरमधील सुमारे ७ ते ८ गावे या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणार असून, त्यातील काही गावे पूर्णपणे पुनर्वसित केली जातील.
प्रशासनाने भूखंड वाटपासाठी जो ‘FCFS’ तत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, त्यामागे पारदर्शकता आणि वेळेची बचत ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ज्यांनी लवकर अर्ज केला आणि प्रक्रिया पूर्ण केली, अशा पात्र लाभार्थ्यांना आधी भूखंड निवडण्याचा आणि मिळवण्याचा अधिकार राहील.
प्रत्येक प्रभावित कुटुंबाला ५०० ते १००० चौरस फुट भूखंड देण्याचा विचार
प्राथमिक आराखडा अंतिम टप्प्यात
अर्ज प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पर्याय
कॅम्प लावून अर्ज भरण्याची सुविधा
भूखंड निवडताना स्थळदर्शनाची व्यवस्था उपलब्ध
या संदर्भात पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले, “हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे, तर लाखो नागरिकांचे जीवनमान बदलणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभावितांना न्याय देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. ‘First Come, First Serve’ ही पद्धत लोकाभिमुख आहे आणि भविष्यात वादग्रस्तता टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.”
गावकरी वर्गातून काहीसं समाधान व्यक्त होत असलं तरी अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. काही नागरिकांनी सविस्तर नकाशा, पुनर्वसनाची ठोस रूपरेषा आणि रोजगार हमी यावर अधिक स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
वडकी गावातील निवृत्त शिक्षक श्री. साळुंके म्हणाले, “विमानतळ पाहिजेच; पण आमचं पुनर्वसन न्याय्य पद्धतीने व्हावं. भूखंड मिळणार म्हणतात, पण तो योग्य ठिकाणी हवा.”
नागरिकांनी लवकरात लवकर अर्ज सादर करावेत
अर्ज करताना आधार कार्ड, सातबारा, घराचा पुरावा या कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक
प्रभाग कार्यालय, तहसील कार्यालय व ग्रामपंचायत स्तरावर मदत केंद्र सुरु
अंतिम यादी ऑगस्ट २०२५ अखेरपर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास होणार आहे, हे निश्चित. परंतु, यामुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांचे हक्क आणि त्यांच्या पुनर्वसनात पारदर्शकता टिकवली गेल्यासच या प्रकल्पाची खरी यशोगाथा घडू शकते. ‘प्रथम येणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य’ ही योजना या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
