प्रतिनिधी

​महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आता महसूल प्रशासनामध्ये एक मोठे क्रांतिकारी पाऊल ठरला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ७/१२ (सातबारा) उतारा, ८-अ आणि फेरफार उतारे आता शंभर टक्के कायदेशीर आणि वैधघोषित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना, विशेषत: शेतकऱ्यांना, आता जमीन नोंदीच्या कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज राहणार नाही, परिणामी वेळेची आणि श्रमाची मोठी बचत होणार आहे.

​पारदर्शकतेकडे एक मोठे पाऊल

​मागील अनेक वर्षांपासून जमीन नोंदीचे उतारे मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तलाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारणे, उशीर होणे, आणि प्रक्रियेतील किचकटपणा यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त होते. परंतु, आता ‘महाभूमी’ पोर्टलच्या माध्यमातून हा सर्व कारभार डिजिटल आणि पारदर्शक झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे डिजिटल सातबारा उताऱ्याला सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँक व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रक्रियांसाठी अंतिम पुरावा म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या उताऱ्यावर तलाठ्याची किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची अतिरिक्त सही किंवा शिक्का आवश्यक नाही. डिजिटल स्वाक्षरी, १६-अंकी पडताळणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड  हीच या उताऱ्याची अधिकृत ओळख असणार आहे.

​खर्चात मोठी कपात

​केवळ पंधरा रुपये (₹ १५) इतके नाममात्र शुल्क भरून कोणताही नागरिक आता हा अधिकृत डिजिटल उतारा घरबसल्या डाऊनलोड करू शकतो. पूर्वी या कामासाठी होणारा वाहतुकीचा खर्च, वेळ आणि अनौपचारिक व्यवहार या सर्वांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. ही योजना केवळ नागरिकांची सोय वाढवणारी नाही, तर शासनाच्या कामकाजात गतिमानआणि विश्वासार्हता आणणारी आहे. या डिजिटल उताऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवताना होणारा विलंब कमी होईल आणि बँकांचे व्यवहार जलद होतील.

​तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि आव्हाने

​हा बदल ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची एक मोठी संधी घेऊन आला आहे. अनेक ठिकाणी, विशेषत: ग्रामीण व दुर्गम भागात, इंटरनेट आणि संगणकाची उपलब्धता मर्यादित आहे. या बदलाचा फायदा १००% नागरिकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर शासनाने ई-सेवा केंद्रे आणि सामान्य सेवा केंद्रे  या माध्यमातून लोकांना डिजिटल उतारा मिळविण्यात मदत करणे आवश्यक आहे. तसेच, नागरिकांना या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

​हा निर्णय महसूल प्रशासनाला आधुनिक रूप देणारा असून, तो महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या जीवनात एक सकारात्मक बदल घडवून आणेल. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे कागदपत्रांची सत्यता  तत्काळ तपासणे शक्य होते, ज्यामुळे फसवणुकीला आळा बसतो. एकंदरीत, हा ऐतिहासिक निर्णय सुशासन आणि डिजिटल इंडिया संकल्पनेला बळ देणारा आहे यात शंका नाही.