सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद

प्रतिनिधी

 राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये सन 2019-20 या वर्षी 9 हजार 208 कोटी, 2020-21 या वर्षी 9 हजार 668 कोटी, 2021-22 या वर्षी 10 हजार 635 कोटी, 2022-23 या वर्षी 12 हजार 230 आणि २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ८२० कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गाच्या निधीत कपात करण्यात आली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

            अर्थसंकल्पीय अंदाज हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला केले जाते. वर्षभरात गरजेनुसार त्यामध्ये बदल अपरिहार्य ठरतो. विविध योजनांमधील अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी पुनर्विनियोजित करुन उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात योजनांच्या तरतुदींमध्ये घट करण्यात आली असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

              कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन तीन आर्थिक वर्षांमध्ये योजनांकरिता निधी उपलब्धतेसाठी मर्यादा होत्या. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. ज्याचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीना जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे.अनुसूचित जाती घटक योजनेअंतर्गत इतर विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्श्यापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांसाठीची तरतूद 2 हजार 13 कोटी रूपयांवरून 2 हजार 706 कोटी रूपये इतकी भरीव स्वरुपात वाढली आहे.यामुळे 60 टक्केच्या प्रमाणात साधारणपणे 4 हजार कोटी रूपये एवढा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.