‘उजनी’तील अवैध मच्छीमारी साहित्य नष्ट, ‘जलसंपदा’ची कारवाई

प्रतिनिधी

उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात बंदी घालण्यात आलेल्या छोट्या माश्यांची मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची जाळी नष्ट करण्याची जलसंपदा विभागाने मोहीम उघडल्याने अशी मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे धाबे दणाणले आहेत.

माश्यांचे ‘आगार’ अशी ओळख असलेल्या उजनीतील बेकायदा व अवैध मासेमारीमुळे मत्स्य उत्पादनात मोठी घट निर्माण होऊन पिढीजात मासेमारी करणाऱ्या व भूमिपुत्रांच्या रोजगार संकटात सापडला होता. मात्र गेल्या वर्षापासुन धरणात मत्स्यबीज सोडले जाऊ लागल्याने अवैद्य मासेमारीवर शासनाने कडक धोरण आणले आहे. तरीही बेकायदेशीरपणे मत्स्यबीज व लहान मासे मारण्याचा सपाटा लावला होता. अखेर अश्या अवैद्य मासेमारीवर जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी साहित्य नष्ट करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेतल्याने बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

पाटबंधारे विभागाच्या पथकाने खानोटा(दौंड) व परिसरात कारवाई सुरू केली. यामध्ये लहान आकाराच्या वडपच्या जाळ्या नष्ट करण्यात आल्या.

गेल्या वर्षी उजनीत मत्स्यबीज सोडल्यानंतर या मत्स्यबीजाचे व इतर जातींच्या माश्यांचे संगोपन होण्यासाठी कोणत्याही आकाराच्या वडाप, पंड्या जाळयांच्या साहाय्याने मासेमारी अथवा वाहतूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी गेल्या वर्षी या बंदीचे पालन करण्यात आल्याने यावर्षी मत्स्य उत्पादनात कमालीची वाढ झाली आहे. परंतु उजनीचे पाणी कमी होताच काही लोकांनी वडाप, पंड्याच्या साहाय्याने मासेमारी करण्याचा धडाका सुरू केला होता.यामुळे बहुतांश मच्छिमार हवालदिल झाला होता. ही बेकायदा मासेमारी त्वरित बंद करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. यावरून आज जलसंपदा विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला.

दरम्यान यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.अशा लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मच्छिमार वर्गाने केली आहे. धरणातील मत्स्य संपदा पूर्ववत येण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या कडक सुचनेनंतर जिल्हाधिकारी पुणे यांनी समिती देखील स्थापन केलेली आहे. मात्र समितीचे कामकाज दिसून येत नाही.असा आरोप स्थानिक मच्छीमारांकडून होत आहे. वास्तविक समितीत इंदापुर, करमाळा, कर्जत, माढा तालुक्यातील तहसीलदार तसेच पोलीस, प्रदूषण मंडळ, आदींचा यात समावेश आहे. सध्या जलसंपदा विभागाकडून कारवाई सुरू झाली असली तरी नेमलेल्या समितीनेच संयुक्त कारवाई केल्यास ती प्रभावी ठरेल असे मत व्यक्त होत आहे.