​प्रतिनिधी

श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने अलीकडेच जाहीर केलेले उसाचे अनुदान धोरण हे पूर्णपणे फसवे असून याद्वारे ऊस उत्पादक सभासदांची शुद्ध दिशाभूल केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे. कारखान्याचे गाळप नियोजन आणि उपलब्ध उसाची आकडेवारी पाहता, जाहीर केलेले अनुदान केवळ कागदावरच राहण्याची चिन्हे असल्याचे समितीने म्हटले आहे. डिसेंबर मध्येच सोमेश्वर च्या चेअरमन संचालक मंडळाने  सभासदांना एप्रिल फुल केल्याचा आरोप काकडे यांनी केला आहे?
​

​शेतकरी कृती समितीचे श्री. सतिशराव काकडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कारखान्याच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कारखान्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून गाळप क्षमतेत विस्तारवाढ केली आहे. सध्या कारखान्याची दैनंदिन गाळप क्षमता १० हजार मे. टन असून १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कारखान्याने ४ लाख मे. टनापेक्षा जास्त उसाचे गाळप पूर्ण केले आहे.

​कारखान्याचे सरासरी गाळप क्षमता लक्षात घेता, १५ मार्च २०२६ पर्यंत अंदाजे १३ लाख मे. टनाचे गाळप पूर्ण होईल. अशा स्थितीत आहे  कारखान्याने मार्च महिन्यातील तुटणाऱ्या उसास २०० रुपये आणि एप्रिल महिन्यातील उसास ३०० रुपये प्रति मे. टन अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, उपलब्ध उसाचे गणित पाहता ३१ मार्च २०२६ पूर्वीच कारखाना बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. मग एप्रिलमधील हे ३०० रुपयांचे अनुदान नक्की कोणाला दिले जाणार आणि त्याचा फायदा कोणत्या सभासदाला होणार? असा रोखठोक सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
​

​सध्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील सुरू, पूर्वहंगामी आणि खोडवा ऊस मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील कारखान्यांना गाळपासाठी जात आहे. जर प्रशासनाला खरोखरच सभासदांचे हित जपायचे असेल, तर त्यांनी जानेवारी २०२६ पासूनच गाळपास येणाऱ्या उसाला अनुदान जाहीर करणे आवश्यक होते. विशेषतः खोडवा उसाला ३०० रुपये अनुदान दिल्यास सभासदांना दिलासा मिळेल आणि कार्यक्षेत्रातील ऊस बाहेर जाणार नाही, असेही काकडे यांनी नमूद केले आहे.

​समितीच्या प्रमुख मागण्या:

• ​अनुदानाचा फेरविचार: चेअरमन आणि संचालक मंडळाने घेतलेल्या या चुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार करून त्यात दुरुस्ती करावी.
• ​कार्यकाळ: अनुदान देण्याचा कालावधी बदलून तो जानेवारी महिन्यापासून लागू करावा.
• ​केवळ सभासदांना लाभ: जाहीर केलेले अनुदान हे केवळ हक्काच्या सभासदांनाच द्यावे, गेटकेनधारकांना देऊ नये.
​प्रशासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने सुधारित अनुदान धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी कृती समिती, सोमेश्वरनगरच्या वतीने करण्यात आली आहे.