प्रतिनिधी

शाळाबंदी विरोधातील आंदोलनाला सामाजिक संघटनांचा सहभाग.

प्राथमिक ते पुक्टो सर्व शिक्षक संघटनांचे प्रमुख उपस्थित आहेत/होते. आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार बाळाराम पाटील,मा. आमदार दत्तात्रय सावंत,आम आदमी पार्टीचे नेते मुकुंद किर्दंत,माध्यमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे,शिक्षक भारती अध्यक्ष नवनाथ गेंड, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आंबादास वाजे, शिक्षक समितीचे अध्यक्ष उदय शिंदे शिक्षणतज्ज्ञ गीता महाशब्दे, अभ्यासक किशोर दरक, मालविका झा,परेश जयश्री मनोहर सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सुलभा रघुनाथ अॅक्टिव टीचर्स फोरम, महाराष्ट्रपुरोगामी शिक्षक संघटना छात्रभारती,स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया,NSUI,नर्मदा बचाव आंदोलन,एम पुक्टो, महाराष्ट्र राज्य,समाजवादी अध्यापक सभा,विद्यार्थी सेना,आप पालक संघटना,शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन संघटना

पुणे येथे आयोजित शिक्षण हक्क परिषदेत एकूण ६५ संघटनांनी शाळा बंदी विरोधात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समिती महाराष्ट्र या बॅनरखाली आंदोलन उभे राहणार आहे.शाळा बंदी विरोधात पुढील कृती-क्रायक्रम महाराष्ट्रभर घेण्याचे शिक्षण हक्क परिषदेत ठरले

– महसूल विभाग पातळीवर शिक्षण हक्क परिषदा आयोजित करण्यात येतील.- निर्धारित तारखेला राज्यातील सर्व गावांत गावकरी, शिक्षक आणि विद्यार्थी घंटानाद आंदोलन करून शासनाला इशारा देतील.

– ‘आमच्या शाळा बंद करू नका, शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेऊ नका‘, अशी आर्त विनवणी करणारे पत्र विद्यार्थी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती तसेच उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना लिहितील.

– शिक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने राज्यातील सर्व आमदार आणि खासदार यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले जाईल.

– शिक्षक संघटनांच्या वतीने राज्यात सगळीकडे स्थानिक आमदारांना निवेदन दिले जाईल.

– SMC (शाळा व्यवस्थापन समिति) आणि ग्रामसभा ठराव संमत करून शासनाला आणि कोर्टाला पाठवण्यात येइल.

– स्थानिक वृत्तपत्रात बातम्या प्रसिद्धीस दिल्या जातील आणि सोशल मीडियामध्ये कँपेन केली जाईल.

शाळा बंद करण्याच्या विरोधी आंदोलन जन चळवळ बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केले. शिक्षण देणार नाही तर मते देणार नाही, अशी भूमिका घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.शाळा बंद च्या विरोधात शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि समानतेसाठी शिक्षण ह्याची जोरदार मागणी करणे ह्यावर एकमत झाले. मुलांच्या शिक्षणावरील केला जाणारा खर्च हा गुंतवणूक नसून तो मुलभुत अधिकार असल्याने त्याबद्दल व्यापारी तत्वानुसार बघून चालणार नाही हे ठणकावून सांगण्यात आले.शिक्षण हक्क परिषदेचे समन्वयक भाऊ चासकर ह्यांनी इशारा दिला आहे की जो पर्यंत शाळा बंदी चे आदेश रद्द होत नाहीत, सरकारला ह्या आंदोलनाचे आवाज ऐकू येई पर्यंत हा लढा तीव्र करत, हे आंदोलन चालु ठेवले जाईल. समन्वयक भाऊ चासकर यांनी प्रास्ताविक केले.

शिवाजी खांडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. मधुकर काठोळे यांनी आभार मानले.