बारामती प्रतिनिधी-
पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. महसूल विभागाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे बारामतीसह दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय उपलब्ध होणार आहे.
पुणे जिल्ह्याचा वाढता भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्या आणि नागरीकरण तसेच जिल्हा मुख्यालयापासून बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांचे अंतर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावे लागू नये, तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे, या उद्देशाने बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड हे ११ तालुके राहतील. तर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बारामती यांच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अपर जिल्हाधिकारी, पुणे आणि अपर जिल्हाधिकारी, बारामती या दोन्ही कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे, तर नियंत्रक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग हे काम पाहणार आहेत. अपर जिल्हाधिकारी, बारामती यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
नवीन कार्यालयासाठी अपर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांची पदस्थापना शासनस्तरावरून करण्यात येणार आहे. इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती उपलब्ध मनुष्यबळातून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे.
सुरुवातीला नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी तात्पुरती जागा निश्चित करण्यात येणार असून त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेबाबतचा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासनाकडून कळविण्यात येणार आहे.
बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर बारामती, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांना जिल्हास्तरीय महसूल विषयक कामांसाठी पुणे येथे जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून, प्रशासन नागरिकांच्या अधिक जवळ येण्यास मदत होणार आहे.
