प्रतिनिधी
सध्या सुरू असलेली जनाई- शिरसाई योजना सुधारित करुन बंदीस्त पाईपलाईनने केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणीबचत होऊन अधिक क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या योजनांसाठी पाटबंधारे विभागाने सुमारे ४५० कोटी रुपये रुपयांची मागणी शासनाकडे सादर करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
विधानभवन येथे जनाई शिरसाई, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, अभियंता कुमार पाटील, बारामतीचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, पुरंदरच्या प्रांताधिकारी अमिता तळेकर आदींसह या प्रकल्पांचे लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, शिरसाई योजना अस्तित्वातील बंदीस्त पाईपलाईनच्या पुढे संपूर्ण बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे करण्यासाठी एकूण १६० कोटींचा तर जनाई योजनेसाठी सुमारे २९० कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. योजनेत समाविष्ट तलाव भरण्यासह निश्चित ठिकाणी वॉल्वद्वारे आऊटलेट काढून दिल्यास शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीपर्यंत पीव्हीसी पाईपने पाणी घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. योजनेचा आराखडा तात्काळ करुन पुढील प्रक्रिया राबवावी, असे श्री. पवार यावेळी म्हणाले.
जनाई योजनेच्या वरवंड येथील तलावात नवा मुठा कालव्याचे पाणी सोडण्यासाठी नवीन स्थापत्य कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजूर करावा. तुटलेल्या एअर वॉल्वच्या जागी आधुनिक एअर वॉल्व बसवावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राज्यातील सर्व पाटबंधारे उपसा सिंचन योजना सौरवीज संचालित करण्यासाठी ८०० कोटी रुपये मंजूर केले असून पुरंदर आणि जनाई- शिरसाई योजनांसाठी यात ८४ मेगावॉट क्षमतेचे सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या योजनांचा वीजदेयकाचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघणार असून शेतकऱ्यांना कमी पैशात शेतीचे पाणी मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे सध्याचे सर्व पंप बदलून नवीन बसवणे, नवीन जाळ्या बसवणे, नॉन रिटर्न वॉल्व बसवणे, काडीकचरा, प्लास्टिकमुळे पाणी उपशावर परिणाम होऊ नये यासाठी स्क्रीनींगची यंत्रणा बसविणे आदी कामे करावीत. यामुळे सध्या योजनेत उपसण्यात येणारे २ टीएमसी पाण्याऐवजी ४ टीएमसी पाणी देणे शक्य होणार असून पुरंदर आणि बारामती तालुक्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.
कऱ्हा नदीवरील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात आला असून नवीन बंधारे बांधण्याच्या अनुषंगाने व्यवहार्यता तपासून पाटबंधारे विभागाने कार्यवाही करावी, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी पाटबंधारे विभागचे संबंधित कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.
