प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुणे जिल्ह्यातील सात गावांतील सुमारे २,८३२ हेक्टर जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘विकास हवा, पण अन्याय नको’ अशी भूमिका घेत शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाची तयारी करत आहेत.
प्रकल्पासाठी खालील सात गावांतील जमीन संपादित होणार आहे: पारगाव मेमाणे, वणपुरी, उदाचिवाडी, कुंभारवळण, एकतपूर, मुञ्जवाडी आणि खानवडी.
या गावांतील एकूण ३,३५२ सर्वे नंबरांतील जमीन प्रकल्पासाठी घेतली जाणार आहे. तसेच ७० हेक्टर वनजमीन देखील प्रस्तावात समाविष्ट आहे.
या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. पारगाव मेमाणे गावातील शेतकरी पांडुरंग मेमाणे यांनी सांगितले की, “ही जमीन केवळ मालमत्ता नाही, ती आमचं जीवन आहे. पर्यायी डोंगराळ भाग असताना सुपीक शेती जमिनी बळकावण्याचा हा निर्णय आमचं भविष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे.”
दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) १० मार्च २०२५ रोजी या सात गावांतील जमिनी ‘औद्योगिक क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करत अधिसूचना काढली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार अधिकाऱ्यांची विशेष टीम नेमण्यात आली असून, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक स्तरावर बैठका, आंदोलनं, आणि पत्रव्यवहार सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने या भागातील शेतजमिनी वाचवून, नापीक डोंगराळ भागात विमानतळ उभारण्याचा विचार करावा.
“स्वातंत्र्यानंतर आम्ही रस्ता मागत राहिलो, पण सरकारकडे वेळ नव्हता. आता मात्र आमच्या घरावर नांगर फिरवण्यासाठी तेच सरकार तत्पर आहे,” अशा शब्दांत एका ग्रामस्थाने आपला रोष व्यक्त केला.
शासनाने पुढील टप्प्यात शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.
