प्रतिनिधी
एक्साईज विभाग आणि पोलिसांच्या कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष
हडपसर परिसरात अवैध दारूच्या सेवनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या घटनेनंतर राज्यभरात पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) विभागाने अवैध हातभट्टी दारूविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली. अनेक ठिकाणी छापे टाकून हातभट्टी दारू तयार करणारे व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे काही प्रमाणात अवैध हातभट्टी व्यवसायाला आळा बसल्याचे चित्र दिसत आहे.
मात्र, दुसरीकडे शासनमान्य देशी दारूच्या बाटल्यांची अवैधरित्या विक्री होत असल्याची चर्चा अनेक भागांत सुरू आहे. परवानाधारक दुकानांव्यतिरिक्त काही ठिकाणी चढ्या दराने किंवा नियमबाह्य पद्धतीने देशी दारूची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे हातभट्टीवर कारवाई होत असताना अशा अवैध विक्रीकडे संबंधित यंत्रणा दुर्लक्ष करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांच्या मते, परवानाधारक दुकानातून मोठ्या प्रमाणात दारू बाहेर नेऊन अनधिकृत ठिकाणी तिची विक्री केली जात असल्यास त्यावरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. केवळ हातभट्टी दारूविरोधातील कारवाई पुरेशी नसून, परवानाधारक दारूचा गैरवापर आणि अवैध विक्रीचे जाळे उध्वस्त करण्यासाठीही उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिसांनी संयुक्त मोहिमा राबविण्याची गरज आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अवैध विक्रीमुळे केवळ शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत नाही, तर कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियमित तपासण्या, गुप्त माहितीच्या आधारे छापेमारी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
हडपसर येथील दुर्दैवी घटनेनंतर प्रशासनाने अवैध दारूविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली असली, तरी नागरिकांच्या अपेक्षेनुसार परवानाधारक दारूच्या अवैध विक्रीवरही तितक्याच प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि उपनगरातील भागांत नियमबाह्य विक्री होत असल्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई केल्यास अशा प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
दरम्यान, उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिसांकडून अवैध दारूविरोधातील मोहीम सुरूच असल्याचे सांगितले जात असले, तरी परवानाधारक दारूच्या अवैध विक्रीबाबतही सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान राहिल्यासच अवैध दारू व्यवसायावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.













