प्रतिनिधी
पोलीस कोठडीत संशयिताचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी वाशिमच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने 15 वर्षांनंतर ऐतिहासिक निर्णय देत रिसोड पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन 9 पोलीस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनाच कायद्याने कठोर शिक्षा सुनावल्याने या निर्णयाची राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
ही घटना 10 मे 2011 रोजी घडली होती. सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी समाजातील बैग्या नैनू पवार आणि राजू शेषराव पवार यांना चोरीच्या संशयावरून रिसोड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. चौकशीदरम्यान झालेल्या अमानुष मारहाणीत बैग्या पवार यांचा मृत्यू झाला, तर राजू पवार गंभीर जखमी झाले.
या घटनेनंतर बैग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांविरोधात खुनाचा आरोप करत न्यायासाठी लढा सुरू केला. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला. अवघ्या 34 दिवसांच्या तपासानंतर सीआयडीने संबंधित पोलिसांविरोधात खुनासह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले.
प्रकरणात एकूण 47 साक्षीदारांची तपासणी झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी 9 आरोपी पोलिसांना भारतीय न्याय संहितेतील (त्या वेळच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 302 अन्वये) जन्मठेप, पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्यात 7 वर्षांची शिक्षा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली.
शिक्षा झालेल्या आरोपींमध्ये तत्कालीन पोलीस निरीक्षक माधव धांडे यांच्यासह मदन पवार, रमेश पवार, हिरालाल ताराम, शिवाजी खिल्लारी, अशोक वैद्य, वसंत जाधव, नागोराव खांडके आणि पंजाब पाटकर यांचा समावेश आहे.
या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. श्रीराम काळू यांनी, तर फिर्यादी पक्षातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मनिष साकळे यांनी काम पाहिले.
हा निकाल केवळ एका कुटुंबाला न्याय देणारा नाही, तर पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कायद्याचा धाक कायम असल्याचा ठोस संदेश देणारा ठरला आहे. कायद्यापुढे कुणीही मोठा नसतो, हे या निर्णयातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
