प्रतिनिधी
देशभरात एप्रिल २०१९ नंतर नवीन वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या (हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट) बंधनकारक करण्यात आल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांनाही या क्रमांक पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला असून, लवकरच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल २०१९ पासून नवीन वाहनांसाठी सुरू झाली. नव्या वाहनांना उत्पादकांनी किंवा वितरकांनी या पाट्या बसवून देणे बंधनकारक करण्यात आले. केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांनीही उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. प्रत्येक राज्याने याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर लवकरच निर्णय होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गुन्हेगार गुन्हा केल्यानंतर पोलिसांपासून पळ काढण्यासाठी वाहन क्रमांकाच्या पाट्यांमध्ये बदल करतात. क्रमांक बदलल्यामुळे अनेकदा वाहने सापडत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारही हाती येत नाहीत. या प्रकारांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक करण्यात आल्या. या पाट्यांमध्ये बदल करणे शक्य नसल्याने एकप्रकारे वाहनांचा गुन्हेगारी वापर करण्यावर अंकुश ठेवता येईल, असा प्रयत्न होता. याला यश आल्याने जुन्या वाहनांनाही या पाट्या बंधनकारक केल्या जाणार आहेत. याबाबतची निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी ही थ्रीडी होलोग्राम स्टीकर असते. त्यावर वाहनाच्या इंजिनाचा क्रमांक आणि वाहनाचा सांगाडा क्रमांक असतो. या पाट्यांमध्ये बदल करता येत नाही आणि त्यांचा आकारही बदलता येत नाही. या पाटीवर बारकोड असून, आरटीओ किंवा वाहतूक पोलिसांनी स्कॅन केल्यास वाहनाबाबतची संपूर्ण माहिती मिळते. पाटीवर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि गोपनीय क्रमांक असतो, तो वाहनाशी जोडलेला असतो. हा गोपनीय क्रमांक एकदा वाहन पाटीशी जोडला गेल्यानंतर दोन्ही बाजूने लॉक होतो. त्यानंतर कोणीही ते लॉक उघडू शकत नाही. या पाट्या ॲल्युमिनिअम मिश्र धातूपासून बनवलेल्या असतात.
केंद्र सरकारने एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांनाही उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी बंधनकारक केली आहे. याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
