″प्रतिनिधी – फिरोज भालदार

शिक्षण हा मनुष्याचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा हक्क आहे. आपण शिक्षणाशिवाय अपूर्ण आहोत, आणि आपले जीवन व्यर्थ आहे. शिक्षण आपल्या जीवनात एक पाय ठेवण्यासाठी पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देते. शिक्षणामुळे आपले ज्ञान कौशल्य आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्व सुधारते त्यामुळे शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. तो जो प्राशन करणार तो यथाप्रमाणे गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही असे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. प्रत्येक आई वडिलांना वाटते की, आपल्या मुलाने काहीतरी बनले पाहिजे. आपली मुले खूप मोठी झाली पाहिजे. त्यासाठी जीवाचं रान करून ते आपल्या मुलांना शिक्षण देत असतात.

सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारी शाळाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यातच सरकारी शाळांची कमतरता आहे. अपवादात्मक काही सरकारी शाळा सोडल्या तर विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळत नाही. या कारणाने पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये पाठतात. परंतु खाजगी शाळांमध्ये अत्यंत मनमानी कारभार चालतो

शाळेच्या फायद्यासाठी त्यांनी सांगेल त्या दुकानामधून पुस्तके विकत घ्यावी लागतात. त्यांच्या दिलेल्या ठराविक शॉप मधुन प्रत्येक वर्षी नवीन गणेश घ्यावा लागतो. आणि त्यातच शाळेच्या मनमानी कारभार नुसार डोनेशनच्या नावाखाली, परीक्षा फी ऍडमिशन फी म्हणून अव्यादव्य फी आकारली जाते. नाईलाजाने आई वडील कर्ज काढून जीवाचे रान करून ते भरतात हे थांबले पाहिजे यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री साहेबांनी सरकारने पालकांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण विषवी गांभीर्याने विचार करावा.

१) खाजगी शाळांची कमीत कमी वार्षिकफी आकारावी.
२) एकदा एडमिशन घेतल्यावर प्रत्येक वर्षी वाढीव फी घेणे बंद करावे
३) प्रत्येक पाच वर्षांनी गणवेश बदली करावा करण्याची नियमावली करावी.
४) शाळेची पुस्तकें कोणत्याही शॉप मधुन घेण्याची पालकांना परवानगी द्यावी
५) फी भरली नाही म्हणून परीक्षेस बसू न देणाऱ्या शाळेवर कार्यवाही करावी.

सदर वरील बाबी पालकांच्या समस्या सोडवाव्यात जेणे करून आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील गरिवातील गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेवू शकेल प्रत्येकास शिक्षण मिळाल्यास नक्कीच आपल्या राज्याचे नाव देशातच नाही जगभरात होईल. त्यामुळे जनहिताचा हा निर्णय राज्य सरकार ने नक्कीच घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब शिक्षण मंत्री साहेब यांच्या कडे.
मानव अधिकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य जनसंपर्क अधिकारी मा.गजानन भगत यांनी निवेदनातून केली .