नियम पाळणाऱ्यांवर दरवाजे बंद, नियम तोडणाऱ्यांना लाल गालिचा का?, आयोगाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात का?

संपादक- मधुकर बनसोडे

सध्य संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये स्थानिक स्वराज्य निवडणूक चालू आहे, काही नगरपालिका आणि नगरपरिषद वगळता काल रात्री 10 पासून म्हणजे दिनांक 1 डिसेंबर 2025 रात्री 10 पासून मौन कालावधी लागू झाला.

मौन कालावधी हा कायद्याने संरक्षित असा महत्त्वाचा टप्पा असतानाही, डिजिटल माध्यमांवर सुरू असलेल्या उघड प्रचारामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची शुचिता धोक्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाकडून नियमांची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने, जन प्रतिनिधि कायदा 1951 कलम 126 चा प्रभाव जवळजवळ शून्यावर येऊन ठेपला आहे.

सोशल मीडिया,जाहिराती, बॅनर बाजी, रील हे सर्व मौन कालावधीतही सगळं काही जोरात सुरू असताना, सर्वात विचित्र गोष्ट म्हणजे मान्यता प्राप्त, नोंदणीकृत आणि नियम पाळणाऱ्या वेबसाइट्सनाच प्रवेश नाकारला जातो. कारण म्हणून आयोग सांगतो की अशा वेबसाइट्सना प्रवेश दिल्यास जन प्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 126 चे उल्लंघन होऊ शकते.

पण हा प्रश्न निसटता विचारावाच लागतो

तर मग लाखो नागरिक आणि उमेदवार जे मौन कालावधीत सोशल मीडियावर खुलेपणाने प्रचार करत आहेत, ते उल्लंघन नाही का?

जर कलम 126 खरोखरच धोक्यात असेल, तर नियम पाळणाऱ्या माध्यमांनाच अडथळा आणि नियम मोडणाऱ्यांकडे डोळेझाक हा कसला न्याय ?

MCMC अस्तित्वात असूनही तिचं कामकाज संथ, तुटक आणि निष्प्रभ आहे. उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट्स हटवायला तास जातात, आणि त्या दरम्यान त्या लाखो मतदारांपर्यंत पोहोचून निर्णयावर थेट परिणाम करून जातात. कलम 126 ची ही अशक्त अंमलबजावणी लोकशाहीच्या कणाावरच घाव घालते.

कायद्यानुसार मौन कालावधीतील प्रचार हा दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होणारा गंभीर गुन्हा आहे. पण प्रत्यक्षात दंडनीयतेचा धाक दिसतच नाही. उलट, नियम पाळणाऱ्या माध्यमांची गळचेपी आणि नियम मोडणाऱ्यांची निर्बंधमुक्त मोकळीक ही व्यवस्था किती विस्कटलेली आहे याचं हे स्पष्ट उदाहरण.

आयोग वारंवार तांत्रिक अडचणी अशी कारणं देतो. पण ही कारणं आता लोकांना पचत नाहीत. डिजिटल युगात वेगाने आणि तांत्रिक काटेकोरपणाने काम करणं ही मूलभूत गरज झाली आहे. ती पूर्ण न झाल्यास लोकशाहीचे संरक्षण कसे होणार?

जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी MCMC ची निष्क्रियता, विलंब, आणि मान्यता प्राप्त वेबसाइट्सना मुद्दाम दूर ठेवण्यामागील कारणं यावर तातडीने स्पष्ट भूमिका मांडणे अत्यावश्यक आहे. नियम केवळ कागदावर नको त्यांची काटेकोर, समसमान आणि वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी, हाच लोकशाहीचा खरा अर्थ आहे.