प्रतिनिधी
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अर्थात मतदार यादीच्या सखोल पुनरिक्षण मोहिमेमुळे ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणारी अंतिम मतदार यादी स्थगित केली असून, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेनंतर प्रसिद्ध होणारी विधानसभा मतदारसंघनिहाय अद्ययावत मतदार यादी ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी वापरण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ७५४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नव्याने तयार होणारी अद्ययावत मतदार यादी वापरण्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील मयत, दुबार, स्थलांतरित तसेच बोगस मतदारांची नावे वगळून अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह मतदार यादीच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या तसेच डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ७५४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची नागरिकांना उत्सुकता लागली आहे. यापूर्वीच सरपंच पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे जाहीर करण्यात आले असून, यंदाही सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. तसेच सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडतही राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. आता केवळ प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणे बाकी होते.
पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदार यादी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, राज्यभर सुरू असलेल्या एसआयआर मोहिमेमुळे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करत राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती दिली आहे.
एसआयआर मोहिमेअंतर्गत मतदार यादी अधिक अचूक करण्यासाठी व्यापक पडताळणी सुरू असून, बोगस, दुबार व अपात्र मतदारांची नावे वगळली जाणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रारूप मतदार यादी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी तर अंतिम मतदार यादी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याच मतदार यादीच्या आधारे ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेली जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, अद्ययावत मतदार यादीमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.














